लंबे ट्रायल के आधार पर दोषियों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी पांच साल की सजा

यह मामला वर्ष 2003 में हुई गंभीर मारपीट से जुड़ा है। ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमे के लंबे समय तक चलने का हवाला देते हुए उन्हें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत रिहा करने का फैसला किया।

इस राहत के चलते दोषियों को जेल में सजा नहीं काटनी पड़ी। पीड़ित के भाई ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मामले की परिस्थितियों और पीड़ित को पहुंचे नुकसान को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए।

‘हाईकोर्ट ने हद पार कर दी’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक मुकदमा चलना निश्चित रूप से परेशान करने वाला होता है, लेकिन केवल इसी आधार पर गंभीर अपराध में दोषियों को राहत देना उचित नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की कि इस मामले में आरोपियों के चरित्र को लेकर प्रतिकूल रिपोर्ट मौजूद थी और उनके खिलाफ अन्य आपराधिक मामलों में शामिल होने की जानकारी भी सामने आई थी।

पीठ ने इस बात पर भी चिंता जताई कि आरोपियों को अच्छे आचरण के आधार पर प्रोबेशन का लाभ दिया गया, जबकि रिकॉर्ड में उनके व्यवहार को अच्छा ठहराने के पर्याप्त आधार नहीं थे। अदालत ने इसे गलत सहानुभूति बताते हुए कहा कि न्याय करते समय अपराध की गंभीरता और पीड़ित की स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पीड़ित की हालत पर भी अदालत ने जताई चिंता

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित की स्थिति को महत्वपूर्ण माना। रिपोर्ट के मुताबिक, हमले में पीड़ित के दोनों हाथों की कार्यक्षमता काफी हद तक प्रभावित हुई थी और उसे लंबे समय तक इलाज की जरूरत बनी रही।

अदालत ने सवाल उठाया कि जब पीड़ित गंभीर चोटों का सामना कर रहा है, तब केवल मुकदमे की अवधि के आधार पर दोषियों को बिना जेल गए राहत कैसे दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में पीड़ित के नुकसान और उसकी पीड़ा को भी उचित महत्व मिलना चाहिए।

जमानत पर रहते हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी उल्लेख किया कि आरोपी मुकदमे के दौरान जमानत पर थे और उनके खिलाफ अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी थी। अदालत के अनुसार, ऐसी परिस्थितियों में उनके आचरण को अच्छा मानकर प्रोबेशन का लाभ देने के फैसले पर गंभीर सवाल उठते हैं।

शीर्ष अदालत ने मामले को दोबारा सुनने का निर्देश देकर स्पष्ट किया कि लंबे ट्रायल की परेशानी को अपराध की प्रकृति, दोषियों के आचरण और पीड़ित को हुए नुकसान से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

अब हाईकोर्ट में नए सिरे से होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दोनों दोषियों को सरेंडर करना होगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की दोबारा सुनवाई करेगा। आगे का फैसला रिकॉर्ड, कानूनी प्रावधानों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर होगा।

यह मामला न्यायिक देरी और पीड़ितों को न्याय मिलने के बीच संतुलन के सवाल को सामने लाता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मुख्य संदेश है कि मुकदमे की लंबी अवधि महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन गंभीर अपराधों में राहत देते समय पीड़ित की स्थिति और दोषियों के आचरण पर भी समुचित विचार जरूरी है।